विश्वमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जसले वृद्धहरूको अधिकार, सुरक्षाको व्यवस्था र सामाजिक समावेशीकरणको आवश्यकतालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा वियना कार्य योजना १९८२ तयार पारिएको थियो, जसले जेष्ठ नागरिकप्रति समानता, सम्मान, र समुचित जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी मार्गदर्शन प्रदान गर्यो। नेपालले पनि जेष्ठ नागरिक ऐन, नियमावली र नीतिमार्फत वृद्धजनके लागि विभिन्न संरचनागत पहल गरेको छ। यस विषयले वियना कार्य योजनाको मूल सन्देश र त्यसको नेपाली सन्दर्भमा प्रभाव र प्रासंगिकता विश्लेषण गर्छ।
Senior Citizens र वियना कार्य योजना १९८२:विश्वव्यापी दृष्टिकोण र नेपाली सन्दर्भ, वियना अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध कार्य योजना १९८२ (Vienna International Plan of Action on Ageing 1982) वरिष्ठ नागरिकका अधिकार, सम्मान, र जीवनस्तर सुधारका लागि तयार गरिएको पहिलो व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय नीति दस्तावेज हो।
यो योजना संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) द्वारा आयोजित पहिलो विश्व जेष्ठ नागरिक सम्मेलन (World Assembly on Ageing) को क्रममा १९८२ मा वियना, अष्ट्रियामा पारित गरिएको थियो।
Vienna Work Plan 1982 का मुख्य सिद्धान्तहरू (नेपालको सन्दर्भमा): Senior Citizens
नेपालले पनि वियना कार्य योजना १९८२ मा उल्लेखित सिद्धान्तहरूलाई आधार बनाई वरिष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीतिहरू विकास गर्दै आएको छ, जस्तै वरिष्ठ नागरिक ऐन २०६३। यहाँ ती सिद्धान्तहरू नेपालीमा सारांशमा प्रस्तुत छन्:
1. स्वतन्त्रता (Independence)
- वृद्ध व्यक्तिहरूलाई आर्थिक, भौतिक, सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने।
- रोजगारी वा आय आर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्ने।
- आधारभूत सेवाहरू (आवास, खाना, कपडा, स्वास्थ्य सेवा) उपलब्ध गराउने।
2. सहभागिता (Participation)
- वृद्धहरूलाई पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक निर्णयमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने।
- अनुभव र सीपको सदुपयोग गरी समाजमा सक्रिय राख्ने।
3. हेरचाह (Care)
- स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने।
- घरमै वा समुदायमा हेरचाह सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास।
4. आत्म-सम्मान (Self-fulfillment)
- शिक्षा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधिमा भाग लिन अवसर दिने।
- व्यक्तिगत रुचि र प्रतिभा अनुसार वृद्धहरूको योगदान सुनिश्चित गर्ने।
5. सम्मान र गरिमा (Dignity)
- दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव विरुद्ध कानुनी संरक्षण।
- जीवनको अन्तिम कालसम्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित।
Senior Citizens:अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ नागरिक नीति (International Policies on Aging)
1. UN Principles for Older Persons (1991) – संयुक्त राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९१ मा जारी गरेका “UN Principles for Older Persons” मा ५ मुख्य स्तम्भहरू छन्:
स्वतन्त्रता (Independence):
आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार।
सहभागिता (Participation):
समाजका गतिविधिमा संलग्न भई निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने।
हेरचाह (Care):
पूर्ण हेरचाह पाउने, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा पाउने।
आत्म-सम्मान (Self-fulfillment):
व्यक्तिगत क्षमता विकास गर्न अवसर पाउने।
गौरव र सम्मान (Dignity):
सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने अधिकार।
2. Madrid International Plan of Action on Ageing (2002):Senior Citizens
यस योजनाले तीन प्रमुख क्षेत्रलाई समेटेको छ:
- आर्थिक विकासमा वृद्धहरूको सहभागिता बढाउने।
- स्वास्थ्य तथा भलाइको प्रवर्द्धन।
- सक्षम वातावरणको सिर्जना।
3. World Health Organization (WHO) – Healthy Ageing Strategy; Senior Citizens
नेपालमा यसको प्रभाव:
वियना कार्य योजना १९८२ ले नेपालमा निम्न कुराहरूको मार्ग प्रशस्त गर्यो:
- वरिष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को निर्माण
- वरिष्ठ नागरिक नीति २०६९
- गाउँ/नगरपालिकाहरूमा वृद्ध अनुकूल कार्यक्रमहरू
- जीवनभर सक्रिय र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने।
- वृद्धमैत्री स्वास्थ्य सेवा र वातावरणको प्रवर्द्धन।
- समाजमा वृद्धको योगदानको कदर गर्ने नीति।
- वृद्धाश्रम र सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूको स्थापना
- निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र सहुलियत यातायात योजना
नेपाल: वरिष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ (Senior Citizens Act, 2063)
नेपाल सरकारले २०६३ सालमा जारी गरेको वरिष्ठ नागरिक ऐन ले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठ नागरिकको मान्यता दिएको छ। यस ऐन अन्तर्गतका प्रमुख नीतिहरू:
प्रमुख नीतिहरू:
- परिभाषा:
६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका नेपाली नागरिकलाई “वरिष्ठ नागरिक” मानिन्छ। - पालनपोषणको जिम्मेवारी:
सन्तान वा उत्तराधिकारीले वृद्ध अभिभावकको पालनपोषण, हेरचाह र सम्मान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ। - आश्रय र हेरचाहको व्यवस्था:
सरकार वा गैरसरकारी संस्थाले वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, र त्यहाँ निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था। - स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता:
वरिष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था। - यात्रा र सार्वजनिक सेवामा सहुलियत:
यातायात, सरकारी सेवा, औषधि, बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा विशेष छुट तथा प्राथमिकता। - वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष:
वृद्धजनको सेवा, हेरचाह र उत्थानको लागि विशेष कोषको स्थापना। - सम्मान र अधिकारको रक्षा:
कुनै पनि प्रकारको उपेक्षा, दुर्व्यवहार वा हिंसाविरुद्ध कानुनी सुरक्षा।
वरिष्ठ नागरिक नीति २०७९ (Senior Citizens Policy 2079 BS)
1. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
- हालसम्म वरिष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि उपलब्ध थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट भत्ता उपलब्धताको उमेरसीमालाई ६८ वर्ष पुगेकोसाथै गरिएको छ
- यसले वृद्ध नागरिकहरूको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
2. निःशुल्क र सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा
- वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार सहितको सम्मान र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने नीति जारी गरिएको छ ।
- साथै, जिल्लाबाट बाहिर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा एम्बुलेन्स सेवा सहुलियत, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
3. समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले कमजोर वर्गको समावेशीकरण
- ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समूहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार र आर्थिक सहयोग दिने नीति सुनिश्चित गरिएको छ ।
- यी कार्यक्रमहरू एकैढल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
4. सामाजिक सुरक्षा कोषको दिगोपना र उपयोगिता
- कोषको रकम प्रयोग गरी वृद्ध नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, औषधि, शिक्षा, बीमा, व्यवसायीकरण र सीप तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- कोषको रकम उत्पादनमूलक पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।
सारांश तालिका
नीति मुख्य तत्त्व | विवरण |
| भत्ता उपलब्धता | उमेरसीमा ७० → ६८ वर्ष। |
| स्वास्थ्य सेवा | निःशुल्क उपचार, बीमा, एम्बुलेन्स सहुलियत। |
| लक्षित वर्ग समावेशीकरण | ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गलगायतलाई विशेष सहयोग। |
| कोष उपयोग | स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, सीप, पूर्वाधारमा लगानी। |
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (वातानुसार बैशाख २०८१–२०७९/८२) को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख वरिष्ठ नागरिक सम्वन्धी पहलहरू यस प्रकार छन्:
1. स्वास्थ्य सेवा र सहुलियत
- वरिष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह: स्थानीय तह मार्फत घरमै सेवा दिने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने
- निःशुल्क OPD र ल्याब सुविधा: जिल्लास्तरका अस्पताल तथा आयुर्वेद केन्द्रमा ६० वर्षमाथि वृद्धहरूलाई निःशुल्क बाह्य रोग परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान ।
2. सामाजिक सुरक्षा भत्ता
- मासिक भत्ता प्रदान: वृद्ध (६८ वर्ष+)लाई मासिक Rs 4,000 सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने ।
- समावेशी सदस्यता: कर्णाली प्रदेश र दलित समुदायका ६० वर्षमाथिका वृद्धहरू, एकल महिला, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
3. यातायात र सार्वजनिक सुविधा
- लोकप्रिय सेवा सहुलियत: सार्वजनिक सवारीमा न्यूनतम दुई सीट सुरक्षित तथा ५०% छुट दिइने कानुनी व्यवस्था ।
- स्थानीय स्वास्थ्य बीमा: जिल्ला–गाविस् स्तरमा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत वृद्धलाई नि:शुल्क वा छूटयुक्त सेवा उपलब्ध गराइने ।
4. वृद्ध कल्याण संरचना र कोष
- वृद्ध कल्याण केन्द्र/हस्पिटल: प्रत्येक स्थानीय तहमा वृद्ध सेवा केन्द्र (Senior Citizens Meeting Center) स्थापना, साथै केही अस्पतालमा जेरियाट्रिक/OPD सेवा विस्तार ।
- सामाजिक सुरक्षा कोष प्रयोग: स्वास्थ्य, बीमा, सीप तालिम, पूर्वाधार विकासलगायतका लागि वृद्ध कल्याण कोषको प्रयोग सुनिश्चित ।
संक्षेपमा: Senior Citizens
| पहल क्षेत्र | नीति मुख्य बुँदा |
| स्वास्थ्य | घरमै सेवा, निःशुल्क OPD/लैब, अग्रिम जेरियाट्रिक सेवा |
| सामाजिक सुरक्षा | भत्ता Rs 4,000, सामावेशी समूहको पहुँच |
| सुविधा र सुरक्षा | यातायात छुट, स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध केन्द्र |
| संरचना विकास | वृद्ध अस्पताल, स्थानीय सेवा केन्द्र, कोष उपयोग |
निष्कर्ष: Senior Citizens
वियना कार्य योजना १९८२ ले जेष्ठ नागरिकहरूको अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापना गर्यो। यसले विश्वव्यापी रूपमा वृद्धहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्यो। नेपालको सन्दर्भमा, जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३, जेष्ठ नागरिक नियमावली २०६५ र राष्ट्रिय नीति २०६३ ले वियना कार्य योजनाका अवधारणालाई आत्मसात गर्दै वृद्धहरूको संरक्षण, सेवा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन्।
तर व्यवहारमा नीति तथा कानूनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ। अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेटको सुनिश्चितता, समुदायस्तरमा सचेतना, र वृद्धमैत्री सेवा-सुविधाको विस्तार आवश्यक छ। त्यसैले, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शनबीच समन्वय गर्दै वृद्धहरूको अधिकार र गरिमा सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपालको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति र प्रक्रियाहरू हेर्नुहोस्
